Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  |  Download Font  |  लॉग-इन
| | |

आता जिवांचीही "लचकेतोड'

सुनील माळी
Sunday, June 09, 2013 AT 02:45 AM (IST)
Tags: jagar,  sakal,  pune
आतापर्यंत मोकळ्या टेकड्या बांधकामांनी, डांबरी रस्त्यांनी भरत पर्यावरणाची मृत्युघंटा वाजविणाऱ्या आणि राजकारण्यांशी-सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत असणाऱ्या धनदांडग्यांनी आता प्रत्यक्ष माणसांचेच जीव घ्यायला सुरवात केली आहे. एवढे होऊनही राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांपासून ते प्रशासन चालविणाऱ्या बाबूंपर्यंत कोणी "ब्र'ही काढत नाही!

भूखंडमाफियांकडून पुण्याच्या परिसरातील टेकड्यांची गेली काही वर्षे सर्रास, खुलेआम चाललेली लचकेतोड सर्वसामान्य नागरिकांना दिसत असताना आणि वृत्तपत्रे अधूनमधून त्याबाबत टाहो फोडत असतानाही जिल्हा प्रशासनाने आंधळ्या धृतराष्ट्राचे रूप घेत धरतीचे वस्त्रहरण निमूटपणे सहन करण्याची भूमिका घेतली. आतापर्यंत मोकळ्या टेकड्या बांधकामांनी, डांबरी रस्त्यांनी भरत पर्यावरणाची मृत्युघंटा वाजविणाऱ्या आणि राजकारण्यांशी-सत्ताधाऱ्यांशी संगनमत असणाऱ्या या धनदांडग्यांनी आता प्रत्यक्ष माणसांचेच जीव घ्यायला सुरवात केली आहे. एवढे होऊनही राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांपासून ते प्रशासन चालविणाऱ्या बाबूंपर्यंत कोणीही मूलगामी धोरण आखून भूपिपासूंना चाप लावणारी कार्यक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबत "ब्र'ही काढत नाही, ही बाब पुणेकरांच्या दृष्टीने दुर्दैवी तर आहेच; पण अशा सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी संघटित होण्याचे आव्हान उभे करणारीही आहे..!
विशाखा वाडेकर आणि त्यांची अवघ्या चौदा महिन्यांची छकुली संस्कृती यांना टेकड्यांवरून आलेल्या पाण्याच्या लोंढ्याने गिळंकृत केले. संस्कृतीचा तर अद्याप पत्ताही लागलेला नाही. त्यांची छायाचित्रे पाहून पुणेकर गलबलून गेले. पण, लाल फितीचा कोरडेपणा अंगी भिनलेल्यांवर आणि जमिनीचा इंच न इंच ओरबाडून त्याचे पैशांत रूपांतर करण्याची वृत्ती असलेल्यांवर त्याचा काडीचाही परिणाम झालेला नाही. कात्रज असो, ताम्हिणी घाट असो, वडगाव बुद्रुक असो, पाषाण-सूस असो की पिरंगुटचा परिसर असो... भूमाफियांनी टेकड्यांवरील जमिनीचे तुकडे पाडायला काही वर्षांपासून वेगाने सुरवात केली. गुंठा-दोन गुंठे जमीन काही लाख रुपयांच्या बदल्यात विकायची आणि ग्रामीण भागात टेकड्यांवर बांधायला अजिबात परवानगी नसतानाही तिथे घरे द्यायची, हाच या दगडांचा व्यवसाय बनला. या टेकड्यांवर रस्ते करण्यासाठी अजस्त्र बुलडोझर फिरू लागले. इमारतींसाठी टेकड्या फोडून त्यांचे सपाटीकरण करण्यात येऊ लागले. पिरंगुटसारख्या भागात तर अवघ्या आठ दिवसांत एका कंपनीने उभी टेकडी भुईसपाट केली. टेकड्यांची ही फोड होत असताना जागरूक नागरिक वृत्तपत्रांना कळवत, वृत्तपत्रे त्याबाबतची वृत्ते छापत अन्‌ त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून प्रशासन कागदी नोटिसांचे घोडे नाचवी. एकदाच एका दमात कात्रज-आंबेगाव परिसरातील तेवीस इमारती पाडण्याची झालेली कारवाई वगळता कायमस्वरूपी ठोस कारवाई जिल्ह्यात झालेली नाही, की कार्यक्षम यंत्रणा उभी राहिलेली नाही.

टेकडीचा राडारोडा कात्रज घाटातील नव्या बोगद्याच्या तोंडाजवळ पावसाच्या पाण्याने येऊन पडला, त्यातच टेकडीफोड करण्यात प्रावीण्य मिळविलेल्या काहींनी रस्त्याच्या रुंदीकरणातच भराव टाकला, पुराचा निचरा होऊ शकेल एवढी यंत्रणा उभी राहिली आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग जिल्हा प्रशासनाकडे नाही. कात्रज टेकडीच्या लचकेतोडीमुळे बोगद्याला धोका निर्माण झाल्याचा लेखी इशारा राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिला; तर जिल्हाधिकारी म्हणतात, की रस्तारुंदीकरणासाठी उडविण्यात येणाऱ्या सुरुंगामुळे टेकडी खिळखिळी झाली. दोन सरकारी खात्यांनी चेंडू आपल्या कोर्टातून उडविण्याचा हा खेळ आहे. मात्र, त्यात जिवंत माणसांचा बळी गेला, याबद्दल कोणाला काही वाटणार आहे का? टेकडीवरील बांधकामाचा राडारोडा रस्त्यावर आला आणि रस्त्यावर दोन मीटर उंचीचा थर साठला, ही वस्तुस्थिती आहे. ग्रामीण भागात सर्रास चाललेल्या बेकायदा बांधकामांना, टेकडीफोडीला आळा घालण्यासाठी प्रशासकीय खर्चही भरून काढणाऱ्या स्वतंत्र पथकाची नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव चंद्रकांत दळवी यांनी जिल्हाधिकारी असताना मांडला होता. "या प्रस्तावाचा आपण विचार करू,' असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी यशदा येथे झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेच्या वेळी पत्रकारांना दिले होते. स्वच्छ प्रतिमा जपणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्षमतेवरही भर दिला असता, तर या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कधीच झाली असती आणि निष्पाप जीवही वाचण्याची शक्‍यता होती. आता भराव टाकणाऱ्याने रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मूळ बांधकामासाठीही परवानग्या घेतल्या आहेत का? याबाबतची चौकशी करण्याचे तोंडभरून आश्‍वासन जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे. मात्र, त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का, या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळायला हवे.
अशा एकट्या-दुकट्या अधिकाऱ्यावर वरकरणी कारवाई होईलही; पण मूळ यंत्रणाच बथ्थड, आंधळी, लुळी-पांगळी आहे अन्‌ प्रशासनापासून सत्ताधाऱ्यांपर्यंतच्या सर्वांमध्ये कळकळ नावाची चीजच नाही, या मूळ दुखण्याचे काय करायचे?
प्रतिक्रिया
On 09/06/2013 11:09 PM siddharth said:
सक्षम कायदा, योग्य अंमलबजावणी व राजकीय ईच्छाशक्ती याची नितांत गरज आहे. आणी माळी सर तुमच्या लिहण्यानी नक्कीच फरक पडेल. आज ना उद्या तो नक्कीच दिसुन येईल.
On 09/06/2013 03:41 PM राजेश said:
याच मरणार्या लोकांनी कोंग्रेस्स राष्ट्रवादी ला मते दिली असतील ना?
On 09/06/2013 01:32 PM said:
सुनील तू कितीही कळकळीने लिहिले तरी किती फरक पडणार आहे ह्या सगळ्यात...मोट्ठे शुन्य....मग का तुझी अनार्जी वय घालावातोय्स ....सोडून दे....हे असेच चालायचे ह्या देशात...
On 09/06/2013 12:34 PM बाळा नाडकर्णी (balanad27@hotmail.com ) said:
जनतेने कायदा हातात घायची वेळ लवकरच येणार आहे.
On 09/06/2013 11:23 AM arun said:
दगडाने ठ्ठेचून मारा
On 09/06/2013 09:51 AM SAN said:
फाशी द्या एकाच उपाय
आजचा सकाळ...
Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2013 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: